1 मेपासून RERA लागू होणार!*_

👉 _*1 मेपासून RERA लागू होणार!*_

1 मे पासून रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट (RERA) लागू होणार असून त्याअंतर्गत नवीन घर खरेदी करताना 1 मेपासून नवीन बदल होण्याची शक्यता आहे. या नवीन कायद्यामुळे बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.  त्यामुळे जर तुम्ही घर घेऊ इच्छित असाल तर 1 मे 2017 ची वाट पहा व त्यानंतर घर खरेदी करा.

_*काय बदलणार RERA अॅक्टमुळे?*_

👉 रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट लागू झाल्यानंतर बिल्डरांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी  प्रत्येक राज्यात स्टेट रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापन केली जाईल.

👉 घराचा ताबा घेण्यासाठी ग्राहक बिल्डरला एक वर्षांच्या आत लेखी स्वरुपात संपर्क करु शकतो.

👉 बिल्डर योजनेत कोणताही बदल करु शकत नाही. जर नियम बदलण्याआधी बिल्डरला ग्राहकाची लेखी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

👉 बिल्डरांना 70 टक्के रक्कम जी ग्राहकांनी दिली आहे, ती एकाच अकाऊंटमध्ये ठेवून सुरु असलेल्या प्रकल्पात गुंतवावे लागतील.

👉 RERA कायद्यानुसार, रिअल इस्टेट प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा हा एक वेगळा प्रकल्प मानला जाईल. जर एखाद्या बिल्डरने 5 टप्प्याचा प्रकल्प सुरु केल्यास त्याला 5 वेळा नोंदणी करावी लागेल.

👉 प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जागा, सरकारी आदेश, किंमत, बिल्डिंगचा लेआऊट इत्यादी माहिती सांगणे आवश्यक आहे.

👉 RERA च्या नियमानुसार, ग्राहकांना कार्पेट एरिया सांगणेही आवश्यक असणार आहे.

👉 RERA लागू झाल्यानंतर जर प्रकल्पाला उशीर झाला तर बिल्डरला हफ्त्याच्या व्याजाची काही रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल.

👉 RERAच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त 3 वर्षांचा कारावास आणि दंड लागू शकतो.

👉 प्रत्येक बांधकाम सुरु असलेला आणि त्यापुढील प्रकल्प हा RERA च्या कार्यकक्षेत येईल. जर कोणत्याही बिल्डरने त्याच्या प्रकल्पांची नोंद केली नाही, त्याला संबंधित प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या 10% टक्के रक्कम दंड म्हणून द्यावा लागू शकतो.


🙏🌺🌺🌺🌺🌺🙏